*सब्सिडी के साथ सोलर पैनल लगाएं और 300 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त पाएं- डीसी*
*सोलर ऊर्जा की योजनाओं का लाभ उठाएं जिलावासी*
*सोलर ऊर्जा अपनाकर बचत करने के साथ करें पर्यावरण संरक्षण में योगदान*
*झज्जर, 14 मार्च लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
सोलर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, जिसके तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। खास बात ये है कि एक तो सोलर पैनल खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी व दूसरी तरफ उपभोक्ता अपने बिजली बिलों में छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। इस योजना के लिए स्पेशल राष्ट्रीय वेब पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर जाकर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
डीसी ने बताया कि सोलर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है और इस बात का महत्व हमें समझना होगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना होगा। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की है जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए (केंद्रीय आर्थिक सहायता) प्रदान करेगी। केंद्रीय अनुदान को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा मानक कीमतों पर इसका आशय एक किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी से है। डीसी ने बताया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली इस योजना में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/ के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
*रेटिंग देखकर खरीदें पैनल*
डीसी ने कहा कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता के चयन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर जानकारी मौजूद है। उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के गारंटी-मुक्त कम-ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
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