एमएसपी गारंटी कानून लागू कर किसानों को राहत दे केंद्र सरकार: अनुराग ढांडा

झज्जर, 17 फरवरी लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा 

आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा शुक्रवार को झज्जर के गांव खरहर और रेवाड़ी खेड़ा पहुंचे और किसानों के धरने को समर्थन किया। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अनिल रंगा, यूथ विंग प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन जून, जिला अध्यक्ष हरीश कुमार, अभिता, सोनू वत्स, जोगिंदर तंवर, रणवीर गुलिया, चंदर मोहन, राजे राज्यान और हैप्पी लोहचब मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी और खट्टर सरकार किसानों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार कर रही है। किसानों के खेतों से निकलने वाली हाई टेंशन तार का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। किसानों और ने कहा की सरकार इस लड़ाई को किसानों के खेतों और घर तक ले आई है। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर पेलेट गन चलाई जा रही है। रबड़ की गोली चलवाई जा रही है। एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। खट्टर सरकार किसानों के प्रति दुर्भावना से भरी हुई है। अब साउंड कैनन मशीन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयोग की जा है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मनों के खिलाफ प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को किसानों पर प्रयोग कर रही है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की जायज मांग के साथ खड़े हैं। पूरे देश का किसान एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहा है। एमएस स्वामीनाथन को केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है, लेकिन सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने से हिचक रही है और पीछे हट रही है। अगर, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती है तो किसानों को सी2 + 50% के हिसाब से गेंहू का 3150 रुपए दाम मिलता। जबकि आज के समय पर 2150 के आसपास मिलता है।

उन्होंने कहा कि एक हजार रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर गेंहू खरीदा जा रहा है। इसलिए किसानों की एक ही मांग है कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए और सी2 + 50 पर्सेंट के हिसाब से फसल का रेट मिलना चाहिए। जिस प्रकार बीजेपी सरकार संसद में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देती है। उसी प्रकार, अध्यादेश से एमएसपी कानून भी लागू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि लोकसभा चुनावों से पहले के केंद्र सरकार एमएसपी कानून लागू करे। मुख्यमंत्री खट्टर को 9 सालों के बाद भी हरियाणा की समस्याओं की जानकारी नहीं है। वहीं किसानों के खेतों से जाने वाली हाईटेंशन तारों के बदले जायज मुआवजा मिलना चाहिए या प्रति माह किराया दिया जाना चाहिए, ताकि वो गुजर बसर कर सके। उन्होंने कहा की दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने सर्किल रेट में साढ़े तीन करोड़ तक की बढ़ोतरी की। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर किसानों के हकों को देने का काम करेंगे।